नई दिल्ली, 29 सितम्बर (हि.स.)। बैंकों ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत सबसे छोटे कर्जदारों को 7,500 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। बैंकों ने एमएफआई को लाभ पहुंचाने के लिए इस राशि का पूरी तरह इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए कुल 6.29 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसके हिस्से के रूप में इस साल जून में इस योजना की घोषणा की गई थी।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एमएफआई के लिए ऋण गारंटी योजना 75 दिनों के भीतर पूरा उपयोग कर लिया गया है। छोटे कर्जदारों को लोन देने के लिए सीजीएसएमएफआई के तहत सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए 7,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिससे आजीविका को बढ़ावा मिला है। इस योजना के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया गया है।
मंत्रालय के मुताबिक एमएफआई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई) ने 20 ऋणदाताओं के जरिए 92 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को सहायता प्रदान की। इसमें एमएफआर-2 और एमएफआई से नीचे उचित दरों पर स्वीकृति राशि का करीब 45 फीसदी प्रदान किया गया। इस मुश्किल समय में इस योजना ने सबसे निचले स्तर पर कर्जदारों को लोन की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
