नई दिल्ली, 24 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब लड़कियां सेना और नौसेना में शामिल होने के लिए नवम्बर में होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठ सकेंगी। कोर्ट की सख्ती के बाद यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नेवल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा (II) के लिए महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आठ अक्टूबर, 2021 है। इच्छुक महिला उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर आवेदन कर सकती हैं। यह पहली बार है जब महिला उम्मीदवार एनडीए और नेवल एकेडमी की परीक्षा में भाग लेंगी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 17 फरवरी, 2020 को सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थायी कमीशन दिया जाए। इसके बाद सेना में अब तक कुल 424 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा चुका है। अभी तक एनडीए और नेवल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कहा गया कि ऐसा करना उन योग्य लड़कियों के अधिकारों का हनन है, जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहती हैं।
दरअसल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है, जहां तीनों सेवाओं, थलसेना, नौसेना और वायु सेना के कैडेटों को उनके संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाराष्ट्र में पुणे के करीब खडकवासला में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने 08 सितम्बर को एक हलफनामे में अदालत से मई, 2022 तक का समय देने का आग्रह किया था ताकि अधिसूचना जारी कर महिलाओं को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल सके। केंद्र का कहना था कि लड़कियों के लिए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं और मई, 2022 में अधिसूचना जारी हो जाएगी। सरकार का कहना था कि तकनीकी दिक्कतों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत है जिसकी वजह से इस साल की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को शामिल करना संभव नहीं होगा।
सरकार ने दो हफ्ते में इस बावत अपनी योजना पेश करने का समय मांगा लेकिन कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एनडीए और नेवल एकेडमी में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि सेनाएं तेज़ी से काम करने में सक्षम हैं और इस बार भी रास्ता निकाल लेंगी। आर्म्ड फोर्सज जैसी सम्मानित सर्विस में महिलाओं को बराबर का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यह फैसला अहम होगा। कोर्ट ने नवम्बर में होने वाली प्रवेश परीक्षा में ही महिला उम्मीदवारों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में एनडीए की परीक्षा आयोजित करने वाले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने परीक्षा के लिए अपनी वेबसाइट (upsconline.nic.in) पर आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यूपीएससी ने महिला उम्मीदवारों से आठ अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। यूपीएससी के मुताबिक इस परीक्षा में सिर्फ अविवाहित महिलाएं ही बैठ सकती हैं।
