लखनऊ, 16 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को यहां बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार उनकी 20 प्रतिशत जमीनों पर फलदार वृक्ष लगवाने की योजना पर काम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों की सशक्तिकरण के लिए खेती किसानी की जमीनों का डिजिटलाइजेशन भी कर रही है।
गिरिराज सिंह ने आज यहां उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सरकार की इच्छा है कि किसान अपनी अपनी 20 प्रतिशत जमीन पर अमरूद, कटहल, लीची जैसे फलदार पौधे लगाने में मदद करें। इससे उनकी आमदनी में तेजी से इजाफा होगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा योजना, आजीविका मिशन और दीनदयाल कौशल योजना समेत कई योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में 612 प्रोजेक्ट प्रारम्भ किये गये हैं। उन्होंने बताया कि उप्र की योगी सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं में अच्छा कार्य करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए श्री सिंह ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज भी कसा। कहा कि पहले यहां कुछ चुनिंदा लोगों को ही आवास मिलता था। उन्होंने इसे राजनैतिक आवास योजना का नाम दिया और कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अब सभी बेघर लोगों को आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने डिजिटल घरौनी की मान्यता दी है। इससे लोगों को स्वामित्व मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत अब देश भर में खेती किसानी की जमीन का भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। साथ ही रजिस्ट्री आफिस और रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी सरकार डिजिटल करने जा रही है। जमीन की खरीद और बिक्री का काम हम लोग पहले ही डिजिटल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश के अंदर पारदर्शिता आयेगी। साथ ही गांवों को तमाम विवादों से मुक्ति मिलेगी।
मनरेगा के तहत पूरे देश में ऐतिहासिक कार्य किया गया
भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत पूरे देश में ऐतिहासिक कार्य किया गया है। मनरेगा के अन्तर्गत सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार से जोड़ा जा रहा है, जिससे देश में पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सबको आवास दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गांव गरीब के विकास की चिंता करते हुए विभिन्न योजनाएं संचालित करते हुए पूरे देश में विकास कार्य किया जा रहा है।
महिलाओं की आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर
श्री सिंह ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला की आमदनी एक लाख वार्षिक होनी चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें कम से कम 8-12 हजार प्रतिमाह का रोजगार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से सभी छोटे-छोटे कार्य कराये जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। उन्होंने रसोईघर को टारगेट करते हुए उससे जुड़ी आवश्यक सामग्रियों जैसे मसाला, अदरक, हल्दी का उत्पादन करने, जैविक खाद बनाने तथा हैन्डीक्राप्ट से जुड़े कार्यों को कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। उन्होंने सड़कों के किनारे अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने पर बल दिया।
इस मौके पर उप्र के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह, पंचायती राज मंत्री चैधरी भूपेंद्र सिंह और राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे और अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में बताया।
