पटना, 28 अगस्त (हि.स.)। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक शनिवार को दोपहर बाद चार बजे शुरू हुई। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की। डेढ़ घंटे चली इस बैठक में जातिगत जनगणना के प्रस्ताव पर भी सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई है ।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जदयू राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अब पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग उठा रही है। यह होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस मांग का समर्थन किया है। अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव पर उन्होंने कहा कि मणिपुर में जदयू अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के साथ ही पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। हमने यह प्रस्ताव भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया है। अब उनके फैसले का इंतजार है।
त्यागी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जदयू किसी जोर-जबरदस्ती के पक्ष में नहीं है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार का काम सराहनीय है। इसको लेकर लोगों को जागरूक करना ही एकमात्र विकल्प है। वहीं, बैठक शुरू होने से पहले मंत्री नीरज कुमार बबलू के जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाने पर भारत के अफगानिस्तान बनने के बयान के सवाल पर विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हम भारतवासी हैं। हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की बात करते हैं। नीतीश कुमार की तस्वीर पोस्टर में नहीं होने पर उन्होंने कहा कि कागजों पर तस्वीर आती जाती रहती हैं लेकिन जनता के दिल में लगी तस्वीर हटाई नहीं जा सकती।
बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रधान महासचिव केसी त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, आफाक अहमद, रामसेवक सिंह, गुलाम रसूल बलियावी, कमर आलम, राष्ट्रीय सचिव आरपी मंडल, विद्यासागर निषाद, संजय वर्मा, कोषाध्यक्ष डॉ. आलोक सुमन समेत कुल 14 नेता शामिल हुए। वहीं, हरिवंश सिंह, रामनाथ ठाकुर, राजसिंह मान मौजूद नहीं थे। केरल के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर जी कोलारा और पुडुचेरी के प्रदेश अध्यक्ष आर अरुमुघन भी शामिल हुए।
29 अगस्त को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, 23 राज्यों के अध्यक्ष, सभी सांसद, राज्य सरकार के सभी मंत्री समेत करीब 250 नेता शामिल होंगे। ललन सिंह ने बताया कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक में जिन मसलों पर चर्चा हुई है, उसका अनुमोदन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होना है। अगले तीन साल के लिए एजेंडे तैयार होंगे। इन एजेंडों में दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जदयू के शामिल होने पर मुहर लगेगी।
