नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने के साथ सदन को बहाल करने के दिए आदेश
काठमांडू, 12 जुलाई (हि.स.)। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को संसद को बहाल करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। साथ ही राष्ट्रपति से दो दिनों में शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश छोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य़ीय संविधान बेंच ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी के संसद भंग करने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है।
प्रधानमंत्री ओली के कार्यकाल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सर्वोच्च न्यायालय ने सदन की बहाली के पक्ष में फैसला सुनाया हो। संवैधानिक पीठ विपक्ष के प्रमुख नेता नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को अपनी याचिका मेें किए गए दावों को पूरा करने के लिए अवसर देने पर सहमत हो गई है।
संवैधानिक बेंच ने देउबा के दावे को वैध ठहराया है। साथ ही देउबा को दो दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसी तरह सात दिन के भीतर सदन को बहाल करने का आदेश जारी किया गया है। देउबा को अपनी नियुक्ति के बाद 30 दिनों के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा।
