कैबिनेट: एनएफडीसी में फिल्मों से जुड़ी 4 संस्थाओं के विलय को मंजूरी
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने ‘फिल्मस डिविजन’, ‘फिल्म समारोह निदेशालय’, ‘भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार’ और ‘बाल फिल्म सोसाइटी’ को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में विलय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आए इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनएफडीसी में फिल्मों से जुड़ी चार इकाइयों के विलय से कार्य क्षमता बढ़ेगी और दोहरीकरण नहीं होगा। उन्हें आशा है कि फैसले का फिल्म जगत स्वागत करेगा।
जावड़ेकर ने कहा कि फैसले का उद्देश्य आधुनिक तकनीक से लोगों तक अच्छी फिल्में पहुंचाना है। सभी संस्थाओं के पहले से जारी काम चलते रहेंगे, केवल उन्हें एक संस्था के अंतर्गत लाया जाएगा।
सरकार के अनुसार लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार, संपत्ति और कर्मचारियों के हस्तांतरण और विलय के परिचालन के सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए सलाह देंगे। सभी संबंधित मीडिया इकाइयों के कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
