प्रतीक्षा सूची के प्रावधान को खत्म करने की कोई योजना नहीं: रेल मंत्रालय
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर (हि.स.)। रेल मंत्रालय भले ही 2024 तक मांग आधारित यात्री ट्रेन चलाने की योजना बना रहा हो ताकि यात्रियों को प्रतीक्षा सूची में आने की संभावना कम हो जाए लेकिन इस प्रावधान को पूरी तरह खत्म करने की कोई योजना नहीं है।
रेल मंत्रालय ने 2024 से रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची के संबंध में प्रकाशित खबरों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों एवं ऑनलाइन प्रकाशनों ने राष्ट्रीय रेल योजना के प्रारूप को व्यापक कवरेज दिया है। कुछ खबरों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे ने कहा है कि 2024 से कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी या 2024 तक केवल कन्फर्म टिकटें ही उपलब्ध होंगी।
रेलवे यह बताना और स्पष्ट करना चाहेगा कि रेलगाड़ियों को मांग के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों के लिए प्रतीक्षा सूची में आने की संभावना कम हो जाएगी। प्रतीक्षा सूची एक ऐसा प्रावधान है, जो हमेशा बना रहता है जब किसी रेलगाड़ी में यात्रियों द्वारा की गई मांग बर्थ या उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक होती है। इस प्रावधान को समाप्त नहीं किया जा रहा है। ‘प्रतीक्षा सूची’ एक ऐसा प्रावधान है जो मांग एवं उपलब्धता में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए एक बफर के रूप में कार्य करती है।
