कैबिनेट : इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी लगाने को मिली मंजूरी
नई दिल्ली, 25 नवम्बर (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एनआईआईएफ) तथा एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साझा एनआईआईएफ डेब्ट प्लेटफॉर्म में सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की इक्विटी लेने की मंजूरी दी है। यह आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत 12 नवम्बर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए घोषित 12 प्रमुख उपायों में एक था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने अब तक बॉंड मार्केट का उचित लाभ नहीं उठाया था। राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) इसी दृष्टि से बनाया गया था। सरकार अब इसमें 6 हजार करोड़ के निवेश करेगी।
उन्होंने बताया कि एनआईआईएफ एसओएफ द्वारा पहले से ली गई इक्विटी तथा निजी क्षेत्र की संभावित इक्विटी भागीदारी के अतिरिक्त सरकार द्वारा इक्विटी लिये जाने से यह ऋण प्लेटफॉर्म 2025 तक 1,10,000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं को ऋण सहायता देने में मदद करेगा।
