नई दिल्ली, 25 नवम्बर (हि.स.)। पाकिस्तान से प्रकाशित होने वाले अधिकांश समाचार पत्रों ने आज पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों को प्रमुखता से स्थान दिया है। रोजनामा जंग, नवाएवक्त और दुनिया जैसे सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के बलात्कार करने वालों को नामर्द बनाने वाले बयान को अहमियत दी है। अखबारों ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध को रोकने और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने, पीड़ित और गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने जैसे अहम फैसले लिए गए हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से जल्द ऑर्डिनेंस लाने की बात कही गई है।
इसके अलावा पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद करने के सरकार के फैसले का मदरसा संगठनों ने विरोध किया है। संगठन के जिम्मेदारों का कहना है कि सरकार ने यह फैसला लेने से पहल उनसे कोई सलाह नहीं ली। इसलिए मदरसे बंद नहीं किए जाएंगे।
सेना की कोर कमांडर की बैठक में सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा के जरिए पाकिस्तान के अंदर भारत समर्थित आतंकवाद को कुचलने की बात कही गई है। साथ ही इस बैठक में कोरोना से निपटने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। समाचार पत्रों ने भारत सरकार के जरिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के सबूत विदेशी राजदूतों को दिखाए जाने के मामले पर पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है।रोजनामा जंग, रोजनामा नवायवक्त, रोजनामा पाकिस्तान और रोजनामा औसाफ ने यह सभी खबरें अपने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित की हैं।
दैनिक औसाफ ने पहले पृष्ठ पर एक रिपोर्ट विशेषज्ञों के हवाले से प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान महंगाई की सुनामी पर लगाम लगाएं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 किलो आटा 1350, चीनी 110, दूध 130 और अंडे 195 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। रिपोर्ट में रेट खोलते हुए कहा गया है कि बेतहाशा बढ़ रही महंगाई को रोकने की जरूरत है।
दैनिक नवाएक्त ने लाहौर सीडीटी थाने में आत्मघाती हमले को नाकाम बनाने की खबर प्रकाशित की है। खबर में कहा गया है कि आत्मघाती आतंकवादी थाने में घुसने की कोशिश कर रहा था जिसे वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने रोकने की कोशिश की, नहीं मानने पर दोनों तरफ से गोलियां चलाई गईं जिनमें हमलावर मारा गया। बाद में हमलावर की जैकेट में लगे बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया।
दैनिक जिन्नाह ने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें तमाम खुफिया एजेंसियों की एक नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाने का फैसला किया गया है। यह कमेटी एनआईसीसी का हिस्सा होगी और इसका अध्यक्ष डीजी आईएसआई को बनाया गया है।
