चंडीगढ़, 17 अगस्त (हि.स.)। एसवाईएल मुद्दे पर करीब चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आने के बाद मंगलवार को पहली बार पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्री संयुक्त वार्ता करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होने वाली इस वार्ता की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। उसके आधार पर अगला फैसला आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दस नवम्बर 2016 को हरियाणा के हक में फैसला सुनाते हुए पंजाब को निर्देश दिए थे कि वह हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। पंजाब सरकार ने अभी तक इन आदेशों को लागू नहीं किया है। हरियाणा द्वारा फैसला लागू करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर कई बार सुनवाई हो चुकी है। इसके बावजूद पंजाब का रुख नरम नहीं पड़ा है।
बीती 28 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए थे कि उन्हें अंतिम अवसर दिया जाता है कि वह आपस में बैठक कर बताएं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम अवसर दिए जाने के बाद दोनों राज्य साझा वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में मंगलवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह व मनोहर लाल खट्टर एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत के दौरान दोनों राज्यों के मुख्य सचिव तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस बातचीत की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी।
