राज्यपाल ने कहा, प्राइवेट एजेंसी चला रही है बंगाल सरकार

मंगलवार को  विशेष साक्षात्कार में राज्यपाल धनखड़ ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने पिछले दिनों राजधानी कोलकाता में मानव शवों को जानवरों की तरह घसीटने के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माफी मांगने की नसीहत दी है। आसन्न विधानसभा और नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अपनी पूरी संवैधानिक ताकत झोंकने की बात भी उन्होंने कही है। पेश है राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ओमप्रकाश सिंह की विस्तृत बातचीत के प्रमुख अंश-

सवाल: आपने राज्यपाल पद की परिभाषा बदल दी है। सीधे जनता के बीच जाते हैं, संवाद करते हैं।

मैंने पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में काम करने की संवैधानिक शपथ ली है और इसके प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं किसी की कठपुतली नहीं हूं। ना तो मैं ममता बनर्जी का हुक्म मानूंगा और ना ही दिल्ली के किसी का। मैं अगर किसी का हुक्म मानूंगा तो वह भारत का संविधान है। संविधान के मुताबिक काम करता रहूंगा। मैं राज्य की जनता का सिपाही हूं। मेरे दिमाग में एक ही बात है कि जनता की सेवा कैसे करूं। जैसे भ्रष्टाचार के मामलों अथवा राज्य प्रशासन जब सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करने लगता है तो राज्यपाल के तौर पर मैं कैसे चुप रह सकता हूं? राज्य प्रशासन के अधिकारियों को अपना आचरण कानून के दायरे में रखना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सरकार पुलिस के दम पर चल रही है। पूरा प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज्यपाल के तौर पर भारतीय संविधान ने मुझे जो कुछ भी अधिकार दिए हैं, मैं कभी भी इसके बाहर नहीं गया। मैं सुनूंगा सबकी, लेकिन फैसला अपने हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से लूंगा जिससे राज्य के लोगों का हित हो।

सवाल: शवों को बर्बर तरीके से घसीटे जाने की घटना पर राज्य गृह विभाग और कोलकाता नगर निगम की रिपोर्ट से कितना संतुष्ट हैं?

पहले तो मैं यह बता दूं कि जब 10 जून को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हम लोग मृत शरीर को जबरदस्त सम्मान देते हैं लेकिन शवों के साथ जैसी बर्बरता की गई वह कल्पना से परे है। वीडियो में तो सिर्फ एक बार शव को घसीटते हुए देखा गया है, लेकिन उन शवों को कई बार घसीटा गया है। जब गाड़ी में डाला गया होगा तब भी घसीटा गया होगा, जब श्मशान घाट में उतारा गया तब भी घसीटा गया। फिर श्मशान घाट से वापस ले जाते हुए घसीटा गया। इस पर मैंने अपने सचिव के माध्यम से राज्य के गृह सचिव से जवाब मांगा और मुझे जवाब तुरंत मिला। उनका जवाब खुद को बचाने जैसा था। उन्होंने दो बातें कहीं। यह शव कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के नहीं हैं। और वीडियो फेक है। इसके बाद मैंने कहा कि मरने वाले चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, लेकिन लाशों से ऐसी बर्बरता क्यों ? इस पर मुझे जवाब दिया जाए लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। कोलकाता म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर विनोद कुमार की बातों से स्पष्ट था कि नगर निगम से बड़ी भारी चूक हुई है। नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम को मैंने बुलाया लेकिन आते नहीं हैं, मुगालते में हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माफी मांगनी ही होगी। बिना माफी मांगे इसका कोई समाधान नहीं है। मैंने कहा है कि आप भी माफी मांगिए और मैं भी राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। तभी इस कलंक को कुछ कम किया जा सकेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया और शवों के साथ बर्बरता पर जवाब तलब किया है। जिन राज्यों से जवाब मांगा गया है, उसमें बंगाल भी शामिल है।

सवाल: बंगाल में कोई भी चुनाव नजदीक आने पर हिंसक घटनाएं बढ़ने के बारे में क्या कहना है?

कोविड-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। बंगाल तीन संकट से गुजर रहा है। चक्रवात, कोरोना वायरस व माइग्रेंट वर्कर्स। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की ट्रेन को कोविड ट्रेन कह दिया था। उस पर मैंने आपत्ति जताई थी। बंगाल में विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं। उन्हें संकट के समय भी काम नहीं करने दिया जाता है जबकि सरकार ने अपनी पार्टी के नेताओं को खुली छूट दे रखी है। डर के मारे पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मैंने पुलिस को चेतावनी दी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और ऐसा करना मेरे दायित्व का हिस्सा है।

सवाल: कुछ माह बाद चुनाव को देखते हुए नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे?

मैं यह कतई नहीं चाहता कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार अथवा राज्यपाल के बीच टकराव हो क्योंकि यह जनता के हित में नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत बंगाल के किसानों को अब तक मदद नहीं मिली है क्योंकि बंगाल सरकार ने केंद्र को किसानों की जानकारी ही नहीं दी। यह किसानों के पेट पर लात मारने जैसा है। नगर पालिका जैसे भ्रष्टाचार हर जगह होते हैं और क्या राज्यपाल को इसे बर्दाश्त करना चाहिए? हर मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं, राजनीतिक चश्मे को उतारकर जनहित में काम करना होगा।

सवाल: बंगाल सरकार का 83 हजार करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है। इस राशि को वापस बंगाल को दिलाने के लिए आपने कोई पहल की या मुख्यमंत्री ने आपसे अनुरोध किया?

आपका प्रश्न बहुत अच्छा है ओम प्रकाश जी! केंद्र सरकार के पास बकाया बंगाल की राशि के बारे में मैंने कई बार मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इस बारे में मुझे पत्र दीजिए। मुझसे चर्चा करिए लेकिन आज तक उन्होंने एक पत्र तक नहीं लिखा। बार-बार कहने के बावजूद मुख्यमंत्री बात नहीं करती। चक्रवात के बाद आज भी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बदतर हैं। लोग मुश्किल में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को बाहरी एजेंसी चला रही है। (उनका इशारा राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की संस्था की ओर था जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाहकार है)

सवाल: तृणमूल कांग्रेस के सांसदों व मंत्रियों के ट्विटर अकाउंट कोई और चलाता है?

राज्यपाल ने कहा कि बंगाल सरकार को एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। यह ओपन सीक्रेट है। कह दिया गया है कि मंत्री और अधिकारी किसी और को रिपोर्ट करेंगे। बड़े मंत्रियों, सांसदों के टि्वटर हैंडल कोई और चलाता है। इससे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो सकता। उन सांसदों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन करके माफी मांगी है। उनके नाम मैं भगवान को ही बताऊंगा। सांसदों ने कहा है कि यह कंटेंट हमारा नहीं है। मुझे गालियां दी जाती हैं। इससे मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जब सरकारी तंत्र पर कब्जे की कोशिश होती है तब यह खतरे की घंटी है। अगर कोई सोचता है कि मैं डर जाऊंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मर्यादा को नहीं लांघूगा।

सवाल: राज्यपाल और सरकार के बीच वार्ता गोपनीय होती है लेकिन आप ट्विटर पर सक्रिय रहकर सरकार की लगातार आलोचना करते रहते हैं।

मैं एक बात स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरी आलोचना भाड़े के लोगों से कराई जा रही है। मेरी आलोचना वो लोग कर रहे हैं जिनका टि्वटर हैंडल किसी और के पास है। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं और अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। अनुरोध करते हैं कि उनका असली नाम नहीं बताएं। आप जगदीप धनखड़ के ट्विटर पर एक पक्ष में कमेंट लिख देंगे तो पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। हम लोग बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं।

सवाल: बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर स्थाई रोक लगाने के लिए क्या करना चाहेंगे?

चुनाव के समय सौ फीसदी केंद्रीय बलों की तैनाती चुनाव आयोग का अधिकार है। मेरी गुजारिश है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो। मेरी कोशिश है कि बंगाल में चुनाव के समय अब तक जो हिंसा होती रही, वह इतिहास का हिस्सा बने। आगे जो होगा वह पश्चिम बंगाल के लिए नया इतिहास होगा। बंगाल की जनता हिंसा नहीं चाहती। चुनाव कोई जीते, ममता बनर्जी या कोई और इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं हिंसा के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं और नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मतदाता को इतना डराया जाए कि वह अपने विवेक से मत ना दे सके। मैंने कह दिया है कि चुनाव पारदर्शी, बिना डर के, असुरक्षित हो। मैं बिल्कुल आशावादी हूं कि इस बार बंगाल में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव होगा। बंगाल का स्थान देश के सिरमौर के तौर पर पहले भी था और आगे भी रहेगा। इसकी मुझे उम्मीद है।