प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त अनाज, 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम आवास पर छूट का ऐलान

नई दिल्‍ली, 14 मई (हि.स.)। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण में प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, किसानों और मध्‍यम वर्ग के लिए 9 बड़े ऐलान किए। सीतारमण ने छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम को 31 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं, अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम देने का ऐलान भी किया।

निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ होगा। इस योजना का फायदा मध्‍यम आय वर्ग यानी 6 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच आय वाले उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामण और वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्‍त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रेस कांफ्रेंस में गुरुवार को जो ऐलान किया वो इस प्रकार है:-

– किसान लोन की किश्त में 3 महीने की छूट का फायदा। इन किसानों के ऊपर 4.22 लाख करोड़ रुपये के लोन हैं। वहीं, मार्च-अप्रैल महीने में 63 लाख कृषि लोन दिए गए। यह लोन 86 हजार 600 करोड़ रुपये के थे, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। उन्‍होंने कहा कि फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद के 6,700 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ाई।

-इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्‍टक्‍चर के विकास के लिए भी 4200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी 31 मई तक जारी रहेगी यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।

-वहीं, 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार केंद्र सरकार करेगी। इसमें फिशरीज और एनिमल हस्बैंडरी किसान को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें रियायती दरों पर 2 लाख करोड़ के कर्ज दिए जाएंगे।

-8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी। यह बिल्‍कुल मुफ्त होगा।

-सीतारमण ने कहा कि प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त, 2020 से लागू किया जाएगा। मार्च 2021 तक यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी।

-वित्‍त मंत्री ने कहा कि गरीब प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराये पर मकान दिलवाने की योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत  शामिल किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाते हैं  तो उन्हें रियायत दी जाएगी। राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

इसके साथ ही रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी। सरकार ये योजना एक महीने में लागू करेगी। इससे करीब 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा होगा। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों  को 10 हजार रुपये का फायदा मिलेगा। डिजिटल पेमेंट अपनाने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा।

-आम आदमी यानी मध्‍यम आय वर्ग, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाने का भी ऐलान वित्‍त मंत्री ने किया। इससे लगभग  2.5 लाख लोगों को फायदा होगा।

-सीतारमण ने कहा कि रोजगार निर्माण के लिए आदिवासी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ रुपये के कैम्पा फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।

गौरतलब है कि वित्‍त मंत्री सीतारमण ने करीब 6.50 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान एक दिन पहले किया था, उन्‍होंने कुल 15 उपायों का भी ऐलान किया। इसमें सबसे अहम छह उपाय एमएसएमई सेक्टर के लिए है, जिसके लिए  3 लाख करोड़ रुपये का पैकेज शामिल है। इसके अलावा वित्‍त मंत्री ने गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को 30 हजार करोड़ रुपये की विशेष नकदी योजना के पैकेज का ऐ‍लान किया। इन सबके अलावा वित्‍त मंत्री ने आम करदाताओं को राहत देने का ऐलान भी किया, जिसमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है।

उल्‍लेखनीय है कि जापान और अमेरिका के बाद स्वीडन ने जीडीपी का 12 फीसदी, जर्मनी ने 10.7 फीसदी के राहत पैकेज का ऐलान कर चुका है। भारत ने भी अपने जीडीपी का 10 फीसदी के बराबर आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसके बाद ही फ्रांस ने 9.3 फीसदी, स्‍पेन 7.3 फीसदी, इटली 5.7 फीसदी, ब्रिटेन 5 फीसदी, चीन 3.8 फीसदी, और दक्षिण कोरिया 2.2 फीसदी के राहत पैकेज का ऐलान किया है।