पटना, 21 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार की शाम पांच बजे कैबिनेट की बैठक की। इसमें कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में पास प्रस्ताव के मुताबिक बिहार सरकार 32 हजार 916 शिक्षकों की बहाली करेगी। इसमें एक हजार पद कंप्यूटर शिक्षक के होंगे। ये नियुक्तियां उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की जाएंगी।
फसलों के नुकसान पर 518 करोड़ जारी
लॉकडाउन के बीच मंगलवार को बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 518 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली। साथ ही कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए राशि जारी की गई। ऐसा निर्णय मार्च में ओला वृष्टि और बेमौसम बरसात से फसलों की क्षति को लेकर लिया गया है।
संविदा कर्मियों को बिना कटौती मिलेगा मार्च-अप्रैल का वेतन
इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में संविदा कर्मियों को भी बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने संविदाकर्मियों को मार्च और अप्रैल महीने का वेतन बिना कटौती का देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा कि उपस्तिथि पंजी देखे बगैर ही वेतन दिया जाये। दरअसल, लॉकडाउन के बाद सरकार ने सभी दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों को एक साथ आने पर रोक लगा दी थी। उन्हें बारी-बारी से दफ्तर में बुलाया जा रहा था। कई सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गये थे। वहीं ट्रेन-बसों से आने वाले कर्मचारियों को दफ्तर आने से मना कर दिया गया था। ऐसे में ज्यादातर संविदाकर्मी हाजिरी नहीं बना पाए थे। साथ ही केंद्र सरकार पहले ही कोरोना के कारण दफ्तर नहीं आने वाले कर्मियों का वेतन नहीं काटने की घोषणा कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी संस्थानों से भी अपील की है कि वे कोरोना के दौर में अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं काटे और पूरा भुगतान करे।
