किसानों की मदद के लिए केंद्र ने जारी की 15,531 करोड़ की धनराशि
नई दिल्ली, 11 अप्रैल (हि.स.)। केंद्र सरकार ने कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में लागू पूर्णबंदी (लॉकडाउन) के बीच किसानों को 15,531 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 24 मार्च से लागू लॉकडाउन के दौरान 15,531 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है और इससे 7.77 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा।
मंत्रालय ने लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों की फसल कटाई और उसकी खेत से ही बिक्री सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए। राज्यों को कहा गया है कि वह कृषि उत्पादों का विपणन सुगम बनाएं ताकि बड़े क्रेताओं, खुदरा व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा किसान, एफपीओ, सहकारी समितियों से सीधे खरीद की जाए, जिससे राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत सीमा निर्धारित करने संबंधी विनियमों को लागू किया जाएगा। विभाग फलों और सब्जियों की मंडियों और कृषि उत्पादों की अंतर-राज्यीय आवाजाही की गहराई से मॉनिटरिंग कर रहा है।
मंत्रालय ने हाल ही में ई-नाम प्लेटफार्म को चालू करके लॉजस्टिक उपकरणों की आवाजाही को सुगम (उबराईजेशन ऑफ मॉड्यूल) बनाया है। 7.76 लाख ट्रकों और 1.92 लाख परिवहनों को इस मॉड्यूल से पहले ही जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही भारत में गेहूं की पैदावार अपनी जरूरत से अधिक हुई है। दूसरे देशों से प्राप्त विशिष्ट मांगों के आधार पर नैफेड को कहा गया है कि 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान को तथा 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात लेबनॉन को जी2जी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाए।
