उप्र में जमाखोरी व कालाबाजारी के खिलाफ चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा

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सख्त हुई योगी सरकार, अब तक दर्ज हुए 163 एफआईआर



लखनऊ, 05 अप्रैल (हि.स.)। लाॅकडाउन के दौरान जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। इस मामले प्रदेश में अब तक 163 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने रविवार को यहां बताया कि कोरोना के खिलाफ जारी देशव्यापी जंग में नागरिक सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग हैं। इस आपदा के समय प्रदेश में कोई भी यदि जमाखोरी या कालाबाजारी करते हुए पाया जाएगा तो सरकार उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि जमाखोरी या कालाबाजारी को लेकर अब तक प्रदेश में 163 एफआईआर लिखे गये हैं और 228 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में प्रशासन को इतना सख्त कर दिया गया है कि जमाखोरी और  कालाबाजारी करने वाला कोई व्यक्ति अब बच नहीं सकता है।
अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों को मिला राशन
 अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब तक रिकार्ड 10 करोड़ 17 लाख, 41,950 लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि रविवार शाम तक करीब ढाई करोड़ राशन कार्डों पर खाद्यान्न वितरित हो चुके थे। इस तरह प्रदेश में अब तक 5.74 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में गरीबों को खाने का पैकेट भी भारी मात्रा में बांटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रदेश भर में 10 लाख से अधिक भोजन के पैकेट बांटे गये।
गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली अप्रैल को खाद्यान्न वितरण की यह विशेष व्यवस्था प्रारंभ की थी। खाद्यान्न वितरण का यह कार्यक्रम 12 अप्रैल तक चलेगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 12 अप्रैल को वह कार्ड धारक भी प्रॉक्सी के माध्यम से राशन ले सकेंगे जिनका आधार प्रमाणीकरण सम्भव नहीं है। उन्होंने बताया कि 15 तारीख से निःशुल्क वितरण शुरू किया जाएगा जिसमें सभी कार्डधारकों को उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 05 किलो चावल निःशुल्क दिया  जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ईपोस से वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण किया जा रहा है। प्रत्येक उचित दर की दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन एवं पानी रखा जा रहा है ताकि हाथ धुलने के उपरांत ही ईपोस का इस्तेमाल हो। अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण कर इसका अनुपालन भी करवाया जा रहा है।

 


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