लखनऊ, 27 मार्च (हि.स.)। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न नागरिकों के अन्य राज्यों में फंसे होने को लेकर उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए 12 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपने से सम्बन्धित राज्य में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वहां उत्तर प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की समस्या न हो। इन अधिकारियों के साथ एक-एक आईपीएस अधिकारी को भी लगाया गया है। इसके साथ ही अगर इन राज्यों के लोग यहां मौजूद हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुख्य सचिव इन सम्बन्धित अफसरों के जरिए उसका निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाराष्ट्र के लिए प्रमख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन गोकर्ण, आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना के लिए प्रमुख सिंचाई टी.वेंकेटेश, कर्नाटक के लिए डीजी बेसिक शिक्षा विजय किरण आनन्द, पंजाब के लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, पश्चिम बंगाल के लिए अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश, राजस्थान के लिए प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण बाबू लाल मीना, हरियाणा के लिए प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, बिहार के लिए प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह, गुजरात के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास और आवास दीपक कुमार, उत्तराखण्ड के लिए प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार, मध्य प्रदेश के लिए सचिव पीडब्ल्यूडी समीर वर्मा और दिल्ली के लिए वहां प्रदेश के रेजीडेंट कार्यालय के कमिश्नर पीके सारंगी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत की और उनसे अपील की कि उनके राज्यों में मौजूद उत्तर प्रदेश के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं वहीं मुहैया करायी जाएं। इस सम्बन्ध में जो भी खर्च होगा, हमारी सरकार उसे वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने बेहद सकारात्मक रवैया अपनाते हुए इसका भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी ऐसे लोगों को कवर करने में लगी हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनके राज्यों में मौजूद उत्तर प्रदेश के निवासियों की सुविधाओं और जरूरतों का ख्याल रखा जाए। उन्हें वहीं आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए। सभी सरकारें पूरी तरह संवेदनशील हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो लोग जहां हैं, वहीं रुके। कई लोग पैदल निकल रहे हैं, वह ऐसा नहीं करें। इससे उनके साथ बीमारी के भी आने का खतरा हो सकता है। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और किसी को भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। केन्द्र सरकार गुरुवार को राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है। वहीं प्रदेश सरकार भी उनके लिए बेहद सजग है। इसलिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने इन लोगों से लॉकडाउन की कार्रवाई को सफल बनाने की अपील की।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कोरोना वायरस से मुकाबला, सुरक्षा और लोगों की जरूरतों के मद्देनजर 11 कमेटियों के गठन की घोषणा करते हुए उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी थी। इन कमेटियों ने अपना कार्य शुरू भी कर दिया है। ये कमेटियां मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव पशुपालन और अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग कोरोना वायरस को निश्चित रूप से परास्त करेंगे। कोरोना वायरस परास्त होगा, भारत विजयी होगा और भारत का यह माॅडल दुनिया में हर एक देश अपनाएगा।
