नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। देश में कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 दिन के लॉक डाउन को देखते हुए सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर अनाज देने का फैसला किया गया है। इसके तहत 27 रुपए किलो बिकने वाला गेहूं मात्र 2 रुपए तो 37 रुपए प्रति किलो वाला चावल 3 रुपए प्रति किलो मिलेगा।
मंत्रिमंडल के बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए 3 महीने का एडवांस सामान खरीदने को कहा है। इससे पहले, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बेनिफिशियरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत एक बार में 6 महीने का राशन ले सकते हैं। सरकार ने ये फैसला कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लिया है। सरकार के बताया कि उसके पास 435 लाख टन सरप्लस अनाज है। इसमें 272.19 लाख टन चावल, 162.79 लाख टन गेहूं है।
गौरतलब है कि सरकार पीडीएस सिस्टम के तहत देश भर के 5 लाख राशन दुकानों पर लाभार्थियों को प्रतिमाह अनाज रियायती दर पर देती है। इस पर सरकार को सालाना 1.4 लाख करोड़ रुपये खर्च आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन की दुकानों में अनाज रियायती दर पर मिलता है। कार्ड धारकों को इसके तहत 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटा अनाज दिया जाता है। परिवार के सदस्य़ों की संख्या के आधार पर उसकी मात्रा निर्धारित होती है। सरकार ने कोरोना के मद्देनजर अब 80 करोड़ लोगों तक इसका दायरा बढ़ा दिया है। सरकार शीघ्र ही राशन की दुकानों तक गेहूं, चावल आदि का आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
