अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देगी योगी सरकार

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन तीन माह के अंदर दिया जाना निर्धारित किया गया था। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में पांच एकड़ जमीन देने के फैसले को हरी झंडी दी गई।

इसके साथ ही साइबर क्राइम थाने की स्थापना संबंधी गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साइबर क्राइम को देखते हुए अभी तक सिर्फ लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में ही थाने थे। अब मंडल स्तर पर एक-एक साइबर थाने खोले जाएंगे। 111 करोड़ की लागत से इन थानों का निर्माण होगा। इसके तहत बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर व अयोध्या में साइबर क्राइम थाने की स्थापना संबंधी गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जल्द से जल्द यहां साइबर थाने खोले जाएंगे।

आगरा में नए थाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन निशुल्क गृह विभाग को देने का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की पिपराइच एवं मुंडेरवा चीनी मिलों के गन्ना किसानों को मौजूदा सत्र में शासकीय गारंटी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

कारागार विभाग का प्रस्ताव है कि बरेली स्थित पुरानी जिला कारागार को पुन: जिला कारागार के रूप में रखा जाएगा। नवीन जिला कारागार बरेली को केंद्रीय कारागार द्वितीय के रूप में रखा जाएगा। इसी में स्थित महिला कारागार को बरेली के आस-पास के जिलों की लंबी अवधि की सजा से दंडित महिला बंदियों के लिए महिला केंद्रीय कारागार में परिवर्तित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2020 में प्रख्यापित किया जायेगा। सरकार ने प्रदेश की सीमा से लगे प्रदेशों से आने वाले खनिजों पर टैक्स लगाने को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश में खनिज का व्यापार करने वालों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ आदि से यूपी में खनिज की सप्लाई की जा रही है। नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस पर नियंत्रण लग सकेगा।

चंदौली की तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के ग्राम हरिहरपुर व्यासपुर फतेहपुर एवं चांदीतारा में स्थित श्रम विभाग की 34.03 एकड़ भूमि को एनडीआरएफ की 11 वीं बटालियन के मुख्यालय के लिए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई।

इसके अलावा बैठक ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को भी हरी झंडी दी है। यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों द्वारा यूपी सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगर साख सीमा की सुविधा पर दी गई शासकीय गारंटी पर गांरटी शुल्क माफ किया है। बिजनौर की ग्राम फरीदपुर में नगर पालिका की भूमि को भूतपूर्व सैनिकों के लिए बनने वाली पॉलीक्लिनिक को उपलब्ध कराई जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों को समेकित सुविधाओं के लिए पालीक्लीनिक निर्माण के लिए बिजनौर की ग्राम फरीदपुर में नगर पालिका की 0.070 हेक्टेयर जमीन निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।