कैबिनेट : कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी
नई दिल्ली (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बजट में घोषित राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान दी गई।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 2012 के सर्वे के मुताबिक देश में करीब 30 करोड़ दुधारु पशु हैं। इसमें 19 करोड़ गाय हैं, जिनकी 33 प्रजातियां हैं। दस करोड़ भैंसें हैं, जिनकी 16 प्रजातियां हैं।
उन्होंने कहा कि यह पशुधन देश के संसाधन हैं। कामधेनु आयोग इनसे जुड़ी नीति और योजना बनायेगा। उचित निर्देश जारी करेगा। इससे देश में नए रोजगार पैदा होंगे। देश में पशुधन का सतत् विकास संभव होगा।
उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि पशुपालन से जुड़ा विषय राज्य सरकारों के अधीन है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 48 में इनके आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संवर्धन के लिए केन्द्र को अधिकार दिए गए हैं।
सरकार के अनुसार राष्ट्रीय कामधेनु अयोग गाय आदि के प्रजनन, जैविक खाद, बायोगैस और पशु पालन के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य में लगे हुए पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान से जुड़े संगठनों कृषि विश्वविद्यालय और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम करेगा।
