कैबिनेट : संविधान के अनुच्छेद 280 और छठी अनुसूची में बदलाव को मंजूरी
नई दिल्ली, 23 जनवरी (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की स्वायत्त जिला परिषद को अधिक सशक्त बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 और छठी अनुसूची को संशोधित किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को स्वायत्तता के माध्यम से अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।
बदलाव के बारे में सरकार की ओर से कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है । सरकार का कहना है कि इससे स्वायत्त जिला परिषदों की वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा ग्राम एवं नगर परिषद में असम, मिजोरम और त्रिपुरा की छठी अनुसूची के तहत 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी।
