रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए ‘मंत्री समूह’ गठित
नई दिल्ली (हि.स.)। सरकार ने मंगलवार को वस्तु एवं सेवाकर(जीएसटी) की व्यवस्था के अंतर्गत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह(जीओएम) को गठित कर दिया है। हाल ही में जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में जीओएम तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया था।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल मंत्री समूह के संयोजक होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कृष्ण बयरे गौड़ा, डॉ टी.एम. थॉमस इसाक, मनप्रीत सिंह बादल, राजेश अग्रवाल और गोवा के पंचायती राज मंत्री मौविन गोडिन्हो के अन्य सदस्य हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार मंत्री समूह आवासीय निर्माण इकाइयों के लिए एक कंपोजिशन स्कीम प्रदान करके जीएसटी शासन के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के प्रस्ताव के मद्देनजर मुद्दों एवं चुनौतियों सहित जीएसटी की कर दर का विश्लेषण करेगा।
जीएसटी शासन के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों से अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। लॉ कमेटी और फिटमेंट कमेटी के संयोजकों की भी मंत्री समूह सहायता लेंगे। जीएसटी शासन के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीबीआईसी के संयुक्त सचिव मनीष सिन्हा सचिव होंगे।
