ढाका, 31 दिसम्बर (हि.स.)। बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनुमान है कि इससे लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। ढाका ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस आदेश के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सोमवार को भारत से सटी सीमाओं के एक किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क रोक दिया है।
बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने रविवार को ग्रामीण फोन, टेलीटॉक, रॉबी समेत अन्य दूरसंचार ऑपरेटर्स को इस आशय का आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर देश की सुरक्षा की खातिर अगली सूचना तक सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज बंद रहना चाहिए।
ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट में कहा है कि सरकार की उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके बाद इस आशय का आदेश जारी हुआ। आयोग के अध्यक्ष के चेयरमैन जहुरुल हक ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही है। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर और ज्यादा स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया।
ढाका ट्रिब्यून में आयोग के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि लगभग दो हजार बेस ट्रांसीवर स्टेशन बंद किए गए हैं। इससे भारत और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले 32 जिलों के लगभग 10 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल और विदेशमंत्री ए.के. अब्दुल मोमन को अपनी ही सरकार के इस अहम फैसले की जानकारी नहीं है। कमाल ने कहा, ‘ मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पहले मुझे इसके बारे में जानकारी हासिल करने दीजिए, फिर मैं टिप्पणी करूंगा।’
इस पर बांग्लादेश दूरसंचार सेवा प्रदाता एसोसिएशन के महासचिव एसएम फरहाद ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर सरकारी नियमों का अनुपालन करते हैं। सीमा नेटवर्क कवरेज पर सरकार का निर्देश लागू किया गया है। इस फैसले का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों का एक बड़ा वर्ग इंटरनेट, कॉलिंग और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
