नई दिल्ली, 27 दिसम्बर (हि.स.)। प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के तहत अबतक कुल एक करोड़ मकानों को स्वीकृति दे दी गई है। जिसमें 30 लाख मकान लोगों को दिए जा चुके हैं बाकी मकान निर्माणाधीन हैं। वहीं, इस योजना का लाभ उठाने में आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहा है। प्रदेश में इस योजना के तहत कुल 20 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तरप्रदेश है जहां 15.54 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है। महाराष्ट्र में 11.57 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है। इस योजना में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों में पंजाब, गोवा, राजस्थान, ओडिशा हैं।
शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि घर के सपने को साकार करने वाली इस योजना के तहत 5.8 लाख वरिष्ठ नागरिक, दो लाख मजदूर, डेढ़ लाख के करीब घरों में काम करने वाले मजदूर, 0.63 लाख दिव्यांग, 770 ट्रांसजेंडर, और 500 के करीब कुष्ठ रोगियों को लाभ मिला है। इससे महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) का बजट 5.70 लाख करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें केन्द्र की ओर से 1.6 लाख करोड़ की आर्थिक मदद मिली है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को घर खरीदने, बनाने पर एक लाख से 2.67 लाख रुपये का अनुदान देती है।अब तक इस योजना पर 60, हजार करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय जल्दी ही 1.12 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।
