नई दिल्ली, 18 दिसम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट देशभर में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सिस्टम को सख्त करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को भी नोटिस जारी कर सात फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने कहा कि जरूरत है कि हम आपराधिक न्याय प्रक्रिया की समीक्षा करें और उसमें जरूरी सुधार करें।
