नई दिल्ली, 12 दिसम्बर (हि.स.)। प्रस्तावित विनिवेश प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में गुरुवार को एक सवाल के जवाब में लिखित जानकारी दी।
सरकारी विमानन कंपनी पर करीब 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, जो लंबे वक्त से घाटे में चल रही है, जिसे पुनर्जीवित करने लिए सरकार ने विनिवेश का फैसला किया है।
पुरी ने संसद में बताया कि नई सरकार के गठन के बाद एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) का दोबारा गठन किया गया। इसके बाद एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई, जिसके बाद ही एआईएसएएम ने सौ फीसदी बिक्री को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 8,556.35 रुपये का अनुमानित घाटा हुआ है। विमानन मंत्री ने कहा कि एविएशन सेक्टर में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें जेट एयरवेज के एयरक्राफ्ट का दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर भी शामिल है। जेट ने अप्रैल में नकदी संकट की वजह से अपने परिचालन को पूरी तरह बंद कर दिया था।
