नई दिल्ली, 12 दिसम्बर (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेबी द्वारा जारी निवेश ट्रस्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इससे एनएचएआई कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह रिकॉर्ड वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूरे किए गए राजमार्गों का मुद्रीकरण कर सकेगा। एनएचएआई चिह्नित राजमार्ग पर टोल लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार आईएनवीआईटी से निवेशकों को आसानी होगी।
