लखनऊ, 09 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों पर जल्द सुनवाई करके दोषियों को सजा दिलाने के लिए योगी सरकार में पूरे प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है। इसमें 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के साथ रेप मामलों के निपटारे के लिए और 74 पॉक्सो एक्ट के लिए होंगे। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी भी दे दी गयी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्ताव पास हुए। इसमें बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को भी मंजूरी मिल गयी। यह एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा और बिहार के बार्डर को भी स्पर्श करेगा। यह लिंक एक्सप्रेस-वे 45 किलोमीटर लम्बा होगा। इसकी डीपीआर पर एक करोड़ रुपये खर्च होंगे। लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर 1600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कैबिनेट की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अपराध और भ्रष्टाचार सरकार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कृत संकल्प है। उन्नाव की घटना में पीड़ित युवती को त्वरित उपचार दिलाने के लिए हर प्रबंध किये गए लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और पल-पल की जानकारी लेते रहे। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार भी किया गया। इससे पूर्व जो भी अधिकारी या पुलिस कर्मी लापरवाह रहा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी।
उन्होंने कहा कि आगे ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि महिलाओं को जल्द न्याय मिले और दोषियों को सख्त सजा। इसके लिए सरकार ने प्रदेश में 218 फास्ट टै्क कोर्ट बनवाने का निर्णय लिया है। इससे जल्द ही महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों का निस्तारण होगा। पुलिस को भी पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्क रहने का आदेश दिया गया है।
