बजट से जुड़े दो अधिकारी उपलब्‍ध नहीं, लेकिन पेशगी की तैयारी जोरों पर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार का यह दूसरा बजट होगा। इस बजट को इसलिए अहम माना जा रहा है। यह ऐसे वक्त में पेश किया जाना है, जबकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती बनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने हाल ही में जारी मौद्रिक समीक्षा नीति में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 का सालाना बजट तैयार करने की प्रक्रिया को 14 अक्टूबर 2019 को बजट पूर्व-संशोधित अनुमान बैठकों के साथ शुरू की है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ बैठकों का जारी सिलसिला पिछले महीने ही पूरा हुआ है, जो व्यय सचिव द्वारा अन्य सचिवों एवं वित्तीय सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श पूरा होने के बाद वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों को अस्थायी तौर पर अंतिम रूप दिया गया है। व्यय सचिव के अलावा संयुक्त सचिव (बजट) का पद भी गत तीन माह से खाली पड़ा है। पूरी बजट बनाने की प्रक्रिया में संयुक्त सचिव (बजट) की अहम भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा है कि सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने आयकर में बदलाव का भी संकेत दिया है।