नई दिल्ली, 04 दिसम्बर (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को छह विधेयक को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) सहित छह विधयक को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है।
नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के अनुसार, नागरिकता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा और अवैध प्रवासियों को बगैर दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी। इस विधेयक का 1985 के असम करार का उल्लंघन बताकर विरोध हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शीर्ष नेतृत्व नागरिकता संशोधन विधेयक की तुलना जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने वाले विधेयक से कर रहा है।
क्या है इस विधेयक में
विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जाने के कारण संबंधित देश से पलायन करने वाले हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इस विधेयक का विरोध हो रहा है, जहां अधिकतर हिंदू प्रवासी रह रहे हैं।
