नई दिल्ली, 29 नवम्बर (हि.स.)। रेल मंत्रालय ने संभावित निवेशकों के लिए समान उद्देश्य वैगन निवेश योजना (जीपीडब्ल्यूआईएस) को और अधिक उदार बनाया है। रेलवे ने यह कदम निवेशकों तथा एन्ड यूजरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उठाया है।
रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि एन्ड यूजरों (लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के अलावा) को भी खाली दिशा में अपनी रेकों में तीसरे पक्ष के कार्गो लदान की अनुमति दी गई है। इससे न केवल जीपीडब्ल्यूआईएस रेको के खाली रहने में कमी आएगी, बल्कि माल भाड़ा रियायत से एन्ड यूजर निवेशकों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
सामान्य उद्देश्य के वैगनों पर डिजाइन ऋण शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। इससे वैगन खरीदने के लिए प्रारंभिक आवश्यकता में काफी कमी आएगी।
माल ढुलाई वैगन का उपयोग करने वालों, उद्योग जगत तथा अन्य हितधारकों से सामान्य उद्देश्य के वैगनों (जीपीडब्ल्यू) की बेहतर और समय से उपलब्धता की पुरानी मांग को पूरा करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा अप्रैल,2018 में सामान्य उद्देश्य के वैगनों में निवेश के लिए योजना लागू की गई।
योजना लॉन्च किए जाने के बाद से 163 रेक मंजूर किए गए हैं और 20 रेक पहले से ही काम में लगाए गए हैं। इन रियायतों के फलस्वरूप आशा की जाती है कि यह योजना संभावित निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक होगी।
