नई दिल्ली, 23 नवम्बर (हि.स.)। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में भूखंडों की रजिस्ट्री की प्रकिया दिसम्बर के अंत तक शुरू की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने शनिवार को एक पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जो 11 वर्षों में नहीं कर पाई उसे हमने महज तीन महीने में कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए एक अलग पोर्टल लाया जाएगा जिसके जरिये वे मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली आवास योजना (पीएम-यूडीएवाई) में पीएम अनधिकृत कॉलोनियों में 1739 अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख से अधिक निवासियों को लाभ होगा। दिल्ली की एनसीटी (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 को वर्तमान संसद सत्र में पेश किया जाएगा।
पुरी ने कहा कि जहां तक दिल्ली की शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का सवाल है। दिल्ली सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही। दिल्ली में मेट्रो और बसों जैसे मौजूदा शहरी गतिशीलता बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बजाय, स्थानीय सरकार चुनावी हथकंडों का सहारा ले रही है। हम नागरिकों को लाभ देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन दृढ़ता से मानते हैं कि अगर डीटीसी में 4000 बसों के बजाय 11,000 बसों का पूरा बेड़ा होता तो नागरिकों को अधिक लाभ होता।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री पुरी ने आज दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं को परिभाषित करने वाला और उनकी सीमाओं की वास्तविक स्थिति को इंगित करने वाले पोर्टल को लॉन्च किया, जिसको दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने तैयार किया है।
