जेएनयू विवाद सुलझाने के लिए केंद्र ने बनाई तीन सदस्यीय समिति
नई दिल्ली, 18 नवम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावास मैनुअल और फीस बढ़ोत्तरी सहित विभिन्न मांगों को प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है।
सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने जेएनयू में हालात सामान्य करने के लिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए छात्रों और प्रशासन के साथ चर्चा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व अध्यक्ष प्रो. वी.एस. चौहान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन शामिल हैं। यह समिति छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। यूजीसी समिति के कामकाज में आवश्यक सहायता करेगी।
