लखनऊ , 11 नवम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले को कैबिनेट ने भी सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट बैठक के दौरान कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास परियोजनाओं के लिए हुए एमओयू को निरस्त किया गया। यह समझौता वर्ष 2003 में हुआ था, लेकिन 2017 तक वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ।
पर्यटन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. नीलकंठ तिवारी ने बताया कि मैत्रेय ट्रस्ट को नोटिस दिए जाने के बावजूद वहां कोई काम नहीं हुआ और डीपीआर भी नहीं प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार स्वयं बौद्ध सर्किट का विकास करेगी। इस परियोजना के तहत कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित होगी। इसके अलावा वहां ध्यान केंद्र, बौद्ध विहार, अस्पताल और बड़ा तालाब बनेगा।
कैबिनेट ने अयोध्या फैसले पर प्रदेशवासियों को दी बधाई
योगी कैबिनेट ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। फैसले के बाद प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने सबको धन्यवाद भी दिया है। इस संबंध में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद ज्ञापन किया।
बुंदेलखंड व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माणकर्ताओं के नाम तय
बैठक के बाद कैबिनेट के लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता द्वय श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माणकर्ताओं के नामों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का पहला और दूसरा चरण विकसित करने का काम ओप्पो कंपनी, तीसरा अशोका बिल्डकॉम, चौथा और पांचवा गावर कांस्ट्रक्शन और छठा पैकेज विकसित करने का काम दिल्ली बिल्डकॉम को दिया गया है। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के पहले चरण का काम ओप्पो ओर दूसरे चरण के विकास का काम दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है।
उप्र नगर पालिका नियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने उप्र नगर पालिका नियमावली 2019 को मंजूरी दी। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। अब इसके लिए अलग नियमावली होगी। विभिन्न करों को पारदर्शी बनाने के लिए सेल्फ असेसमेंट का प्राविधान लागू होगा। नियमावली का ड्राफ्ट एक महीने में बन जाएगा।
मदरसों को अब 60 प्रतिशत केंद्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश
मदरसा आधुनिकीकरण योजना की नयी नियमावली के अनुसार व्यय भार निर्धारित किया गया। इसके तहत मदरसों को केंद्र से से 60 प्रतिशत और राज्य से 40 प्रतिशत धन का निर्धारण किया गया। प्रदेश के कुल 7442 मदरसें इस योजना से आच्छादित होंगे। इस योजना का नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा कर दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– मेरठ और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के लिए तीन बिड को मंजूरी दी गई। पावर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया। ये काम अगस्त 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।
– रामपुर और सम्भल में 765 और 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन का काम भी पावर ग्रिड को दिया गया। यह काम भी 2021 तक पूरा होगा।
– उप्र सरकारी सेवक नियमावली में बदलाव को मंजूरी मिली। इसके तहत कर्मचारियों की प्रोन्नति निश्चित समय में हो सकेगी।
– उप्र ई स्टाम्प नियमावली में संशोधन को मंजूरी। वेंडर पहले 15 हजार तक का स्टाम्प बेच सकते थे। यह सीमा अब हटा दी गई है।
– ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन को रोकने के लिए यह योजना है।
– अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन। अलीगढ़ के साथ ही एटा, कासगंज, व हाथरस इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे।
– गोरखपुर में नगर निगम का नया भवन बनेगा। इसकी लागत करीब 23.45 करोड़ रुपये होगी।
