कोलकाता, 02 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल सरकार मीडियाकर्मियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के खिलाफ दंड मुक्ति के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर शनिवार को किए ट्वीट में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की।
उन्होंने लिखा-‘आज पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराध में दंडमुक्ति के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मबोई योजना के तहत मान्यताप्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत किया है। सरकार निकट भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी, जिसमें मीडियाकर्मियों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले 12 साल में दुनिया में 1100 से अधिक पत्रकारों को सत्य उजागर करने की वजह से मौत के घाट उतारा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराध के 90 फीसदी मामलों में अपराधी सजा से बच जाते हैं। हर दस में से नौ मामलों में अपराधी बच निकलते हैं। अपराध की सजा न मिलने और दंडमुक्ति की भावना घर करने से पत्रकारों के विरुद्ध ज्यादा अपराधों को बल मिलता है और यह दरकती न्याय और कानून व्यवस्था की ओर इशारा करता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंडमुक्ति को समाप्त करने के इरादे से वर्ष 2013 में प्रस्ताव पारित कर 2 नवम्बर को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। माली में 2 नवम्बर 2013 को दो फ्रेंच पत्रकारों की हत्या की स्मृति के तौर पर यह दिन चुना गया था। इस प्रस्ताव में सदस्य देशों से दंडमुक्ति के चलन को खत्म करने की अपील की गई थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के के मुताबिक वर्ष 2019 में अब तक 44 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इस दिवस पर #KeepTruthAlive मुहिम के जरिये उन पत्रकारों के योगदान को रेखांकित किया जा रहा है जो तमाम खरों को झेलते हुए स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक मुद्दों को सामने लाते हैं। पिछले एक दशक में 93 प्रतिशत पत्रकारों की मौत इन्हीं मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हुई है।
