नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (हि.स.)। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) वसूली में उम्मीद के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं होते देख सरकार ने अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। जीएसटी काउंसिल सचिवालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार इस समिति में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह समिति 15 दिनों के अंदर जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इस समिति में सदस्यों की संख्या 12 है। समिति के सदस्यों में केंद्र सरकार की ओर से प्रधान आयुक्त जीएसटी पीडब्ल्यू, संयुक्त सचिव (टीआरयू 1 एवं 2), एडीजी (एआरएम), एडीजी (सिस्टम) और संयुक्त सचिव (राजस्व) शामिल हैं। साथ ही राज्य सरकारों की ओर से समिति में सदस्य के तौर पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के आयुक्त एसजीएसटी को शामिल किया गया है। इसके अलावा समिति में जीएसटी काउंसिल सचिवालय के संयुक्त सचिव और जीएसटीएन के कार्यकारी वाइस प्रेसिडेंट को भी समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
