नई दिल्ली, 29 सितम्बर (हि.स.)। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्लूजे) के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकार भी अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में शामिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधान के तहत सारी विसंगतियां दूर कर ली जाएंगी। आईएफडब्ल्यूजे ने श्रम मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के विशिष्ट स्वरूप को बचाए रखने का आवश्यकता है, जिससे उन्हें अन्य लाभकारी कानूनों का लाभ पूर्व की तरह मिलता रहे।
आईएफडब्ल्यूजे की यह भी मांग है कि पत्रकारों की ठेके पर नियुक्ति पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और हर आठ साल के अंतराल में उनके वेतन एवं भत्तों को बढ़ाने के लिए वेज बोर्ड का गठन किया जाए। अपनी मांगों को लेकर आईएफडब्ल्यूजे समेत अखबारों के सभी शीर्ष श्रमिक संघों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।
आईएफडब्ल्यूजे प्रतिनिधि में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी, प्रधान महासचिव परमांनद पांडे, राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, कोषाध्यक्ष रिंकू यादव और विशेष आमंत्रित सदस्य रवींद्र मिश्रा सहित इलेक्ट्रानिक व वेब मीडिया के कई अन्य साथी शामिल थे।
