न्यूयॉर्क/नई दिल्ली, 27 सितम्बर (हि.स.)। भारत सहित जी-4 गुट के देशों ने आशा व्यक्त की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार अगले वर्ष (2020) अमल में आ जाएगा, जब यह विश्व संस्था अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगी।
भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील की सदस्यता वाले जी-4 गुट ने यहां संपन्न अपनी बैठक में जोर दिया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। भारत सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए कई वर्षों से प्रयासरत है और इस मुहिम में उसे दुनिया के अनेक देशों का समर्थन मिला है। जी-4 गुट के अन्य देश भी ऐसी ही दावेदारी कर रहे हैं। इन देशों ने एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करने का भी निश्चय किया।
विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो आराजो, जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु न्यूयॉर्क के साथ विश्व संस्था में सुधार में मुद्दे पर विचार विमर्श किया। इन नेताओं ने आशा व्यक्त की कि सुरक्ष परिषद के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा 74वें अधिवेशन में आवश्यक पहल की जाएगी।
जी-4 के देशों ने कहा कि वर्ष 2005 में विश्व के नेताओं ने अपनी शिखर वार्ता में विश्व संस्था में सुधार का संकल्प व्यक्त किया था। अब इस संकल्प पर अमल करने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार से यह विश्व संस्था अधिक प्रतिनिधित्व वाली, कारगर और सक्षम सिद्ध होगी।
