मोटर वाहन अधिनियम: जुर्माना राशि कम करने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने लिखा केंद्र को पत्र

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रावते ने कहा कि केंद्र के इस नए कानून का राज्य में व्यापक विरोध हो रहा है। नए कानून की शर्तें बेहद कठोर हैं।



मुंबई, 11 सितम्बर (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री एवं शिवसेना के वरिष्ठ नेता दिवाकर रावते ने हाल में लागू हुए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-2019 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है।
रावते ने लिखा है, “मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-2019 में निर्धारित जुर्माना राशि ज्यादा है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके जुर्माना राशि को कम किया जाए।” उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में फिलहाल मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। 
इसके पहले रावते ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम को लेकर हम लोगों के आक्रोश से अवगत हैं, फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है कि इस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं। हमने विधि विभाग से भी राय मांगी है कि इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य के लिए अनिवार्य है या नहीं। अगर हमें इसके कार्यान्वयन में कोई स्वतंत्रता है तो हम निश्चित रूप से लोगों को राहत देने का प्रयास करेंगे। 
रावते ने कहा कि केंद्र के इस नए कानून का राज्य में व्यापक विरोध हो रहा है। नए कानून की शर्तें बेहद कठोर हैं। इसमें बहुत ज्यादा आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून में वाहन चालकों के लिए ड्रेसकोड अनिवार्य किया गया है, जो बिल्कुल हास्यास्पद है। जो कानून आम जनता के लिए हितकारी ना हो उसमें बदलाव करना आवश्यक है। 
 

 


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