नई दिल्ली, 11 सितम्बर (हि.स.)। सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सेब की सीधे तौर पर खरीद करने और उत्पादकों को भुगतान उनके बैंक अकाउंट में करने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि किसानों से सीधे तौर पर सेब खरीदने का काम राष्ट्रीय कृषिसहकारी विपणन संघ (नाफेड) द्वारा किया जाएगा, जिसे 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि घाटी में सेब की खेती से करीब 1200 करोड़ रुपये के रेवन्यू हर साल आता है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां के किसानों को आतंकियों ने बाजार में सेब नहीं बेचने की धमकी दी थी, जिससे सेब का करोबार ठप पड़ गया था। इससे सेब के किसानों के बीच निराशा का माहौल था।
एक सरकारी अधिकारी ने बातया कि नाफेड के जरिए सेब की खरीद का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जिन किसानों से सेब खरीदा जाएगा, उसका भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में सभी श्रेणियों के सेब जिसमें ए, बी और सी की खरीद की जाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने पिछले शनिवार को कहा था कि घाटी से प्रतिदिन 750 ट्रक सेब देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। गत शुक्रवार को घाटी के एक प्रमुख फल कारोबारी के परिवार के सदस्यों पर हमला भी किया गया था।
