नई दिल्ली, 09 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को यहां ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले वर्ष एक जून से यह योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी।
पासवान ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात, महाराष्ट्र के बीच कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन किया और विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना संचालन की समीक्षा भी की। इस अवसर पर संवादददाताओं से बातचीत में कहा कि वर्ष 2020 में एक जून से किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है। उन्होंने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के एक लाभार्थी को गुजरात के एक राशन दुकान से और गुजरात के लाभार्थी को महाराष्ट्र की दुकान से, बिना किसी परेशानी के अपने हिस्से का अनाज उठाते हुए देखा और लाभार्थियों से बात भी की।
उन्होंने कहा कि आज से महाराष्ट्र और गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लाभार्थी इन दोनों राज्यों के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सबसे अधिक फायदा उन मजदूरों को होगा जो मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं।
पासवान ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और सबसे पहले इन राज्यों को आपस में जोड़ा जाएगा। पूरे देश में 4.25 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष जनवरी तक हर हालत में सभी अनाज डिपो को ऑन लाइन कर दिया जाएगा।
