नई दिल्ली, 08 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के साथ ही उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी (यूनियन टेरिटरी) कैडर के आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया जाता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या अब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में यहां से आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होगी।
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण यूटी कैडर माना जाता है क्योंकि वह सीधे केन्द्र सरकार के अधीन होता है। वहीं अन्य राज्य कैडर पाने वाले आईपीएस की तैनाती जिस राज्य में होती है, वहां की राज्य सरकार के वो अधीन आते हैं। अभी तक यूटी कैडर के पुलिस अधिकारियों को दिल्ली के अलावा, चंडीगढ़, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान-निकोबार और पुडुचेरी में तैनात किया जाता है।यहां के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के पदों पर यूटी कैडर के आईपीएस रहते हैं।
केंद्र सरकार ने अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इसके बाद से यूटी कैडर के आईपीएस अधिकारियों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में की जाएगी। पुलिस सूत्रों की मानें तो जम्मू कश्मीर में यूटी कैडर को तैनात करने को लेकर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। केंद्र सरकार ही यह तय करेगी कि वहां पर यूटी कैडर को लगाया जाए या फिर जम्मू-कश्मीर कैडर के आईपीएस अधिकारी ही वहां की कानून व्यवस्था संभालेंगे।
