ग्रामीण विकास के लिए बंगाल सरकार को विश्व बैंक से मिलेंगे 350 करोड़ रुपये

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धनराशि का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग(एमएसएमई), स्वयं सहायता समूहों की मदद, सहकारी बैंकों की मजबूती समेत ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाएगा।



कोलकाता, 20 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करने और मूलभूत ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक ने राज्य सरकार को 350 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया है। राज्य ग्रामीण विकास विभाग की ओर से शनिवार को इस बारे में जानकारी दी गई। यह पैसा जुलाई के अंत तक पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके द्वारा चुने गए कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा।
बताया गया है कि इस धनराशि का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग(एमएसएमई), स्वयं सहायता समूहों की मदद, सहकारी बैंकों की मजबूती समेत ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाएगा। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने शानदार काम किया है, जिसके पुरस्कार स्वरूप विश्व बैंक ने बंगाल के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 350 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है।
विश्व बैंक देश में ग्राम पंचायत प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम, ग्राम पंचायत कार्यक्रम के संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए धन उपलब्ध कराता है। पंचायत विकास के तहत बंगाल का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। विश्व बैंक संस्था 2017 से कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की विकासात्मक गतिविधियों का वित्त पोषण कर रहा है। 500 करोड़ रुपये दो किस्तों में प्रदान किए गए हैं। उन रुपयों से बेहतर काम किए गए इसलिए अब आगे 350 करोड़ रुपये का इनाम है। महिलाओं के लिए शौचालय और पंचायत भवन, ग्रामीण सड़कों, पुलिया, घरों में पाइप पेयजल आपूर्ति, शौचालय का निर्माण आदि के लिए पेयजल की सुविधा इस निधि की मदद से बनाई जाएगी। अब महिलाओं के लिए शौचालय और पंचायत भवन, ग्रामीण सड़कों, घरों में पाइप पेयजल आपूर्ति, आदि के लिए पेयजल की सुविधा इस निधि की मदद से बनाई जाएगी।

 


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