नई दिल्ली, 17 जुलाई (हि.स.)। सरकार ने सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में दी।
जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि वित्त आयोग की सिफारिशों का दायरा बढ़ाकर इसमें रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए कोष को शामिल किया गया है। बता दें कि सरकार ने 27 नवंबर, 2017 को एन के सिंह की अगुवाई वाले 15वें वित्त आयोग को अधिसूचित किया था। गौरतलब है कि पहले वित्त आयोग को इस साल 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी थी।
गौरतलब है कि एन के सिंह की अगुवाई वाले वित्त आयोग को एक अप्रैल, 2020 से 5 साल के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को कोष के बंटवारे का फार्मूला भी सुझाना है।
