कैबिनेट : सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए 1,600 करोड़ की मंजूरी
नई दिल्ली, 17 जुलाई (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग में बन रही देश की सबसे बड़ी 2,880 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की पूर्व तैयारियों के लिए 16,00 करोड़ के खर्च को मंजूरी प्रदान की है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को परियोजना की तैयारियों से संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सरकार ने स्वच्छ उर्जा से जुड़ी इस परियोजना की शुरूआत का फैसला किया है। इस जल विद्युत परियोजना के लिए मंत्रिमंडल ने 1600 करोड़ की मंजूरी दी है। इस धन का उपयोग वन क्षेत्र की छंटाई, सड़क ढांचे के निर्माण और विस्थापित लोगों के पुनर्वास में किया जाएगा।
जावड़ेकर ने कहा कि यह भारत की पर्यावरण की भलाई के लिए लाई गई बहुत बड़ी परियोजना है। इससे कोयले पर निर्भरता कम होगी और देश को स्वच्छ उर्जा मिलेगी। परियोजना पर कुल 28,080 करोड़ का खर्च आएगा और 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा, जो पूरा होने पर देश का सबसे बड़ा बांध होगा।
