नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देश में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ‘स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकॉनमी (स्ट्राइड)’ नई योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें 50 लाख से पांच करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। मोटे तौर पर यह उन अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक हैं, स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित हैं, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण हैं।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि एमएचआरडी के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्ट्राइड अनुसंधान योजना की घोषणा की गई। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विभिन्न विषयों पर शोध द्वारा विकास को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि शोध कार्य से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध कार्य की संस्कृति बढ़ेगी।विशेषकर विभिन्न अनुशासन के लोगों को अपने अनुशासन से परे जाकर शोध कार्य करने का अवसर मिलेगा और मानविकी तथा भाषण के संवर्धन में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि व्यवहारिक ज्ञान के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा। यह शोध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व का होगा। मुझे आशा है कि इस प्रकार की योजनाएं देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगी। सामाजिक आवश्यकताओं और स्थानीय समस्याओं के निदान पर केंद्रित शोध राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
संपूर्ण योजना की देखरेख के लिए प्रोफेसर भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में यूजीसी द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। योजना का विवरण 8 जुलाई तक यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। 20 जुलाई तक यूजीसी द्वारा प्रस्तावों की घोषणा की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। स्ट्राइड वेब पोर्टल 31 जुलाई तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुला रहेगा।
स्ट्राइड उद्देश्य:
युवा प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास के लिए ट्रांस-अनुशासनात्मक अनुसंधान का समर्थन करना।
मानविकी और मानव विज्ञान में बहु संस्थागत नेटवर्क, उच्च प्रभाव वाली अनुसंधान परियोजनाओं को फंड प्रदान करना।
स्ट्राइड घटक:
घटक -1 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और नवाचार की योग्यता के साथ प्रेरित युवा प्रतिभाओं की पहचान करने का प्रयास करेगा। योजना स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के लिए व्यावहारिक समाधानों को नया करने के लिए युवा प्रतिभाओं का उल्लेख, पोषण और समर्थन करके विविध विषयों में अनुसंधान क्षमता निर्माण प्रदान करेगी। यह घटक एक करोड़ तक के अनुदान के लिए सभी विषयों के लिए खुला है।
घटक -2 मुख्य रूप से लोगों की भलाई में सुधार लाने और भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए योगदान करने के लिए सामाजिक नवाचार और कार्रवाई अनुसंधान की मदद से समस्या निवारण कौशल बढ़ाने के लिए होगा। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों, सरकार, स्वैच्छिक संगठनों और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। यह घटक 50 लाख – एक करोड़ तक के अनुदान के लिए सभी विषयों के लिए खुला है।
घटक -3 प्रमुख संस्थानों से प्रख्यात वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से पहचान किए गए क्षेत्रों में उच्च प्रभाव अनुसंधान परियोजनाओं को निधि देगा। इस घटक के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र अनुशासन में शामिल हैं: दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, नृविज्ञान, मनोविज्ञान, उदार कला, भाषा विज्ञान, भारतीय भाषा और संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून, शिक्षा, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणिज्य, प्रबंधन, पर्यावरण और सतत विकास। इस घटक के लिए उपलब्ध अनुदान एक उच्च शिक्षा के लिए एक करोड़ और बहु संस्थागत नेटवर्क के लिए 5 करोड़ तक है। मानविकी में उच्च गुणवत्ता वाले उच्च प्रभाव अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेषज्ञों की पहचान करने और उन्हें एक प्रस्ताव विकसित करने के लिए आमंत्रित करने का प्रावधान है। यूजीसी भी विकासशील प्रस्तावों के लिए दो लाख रुपये का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव कर रहा है।
