बृहन्मुंबई महानगर पालिका का सीएम आवास समेत 18 मंत्रियों के आवास का पानी बिल बकाया, डिफॉल्टर घोषित

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित सरकार के लगभग 18 मंत्रियों के सरकारी आवासों पर लाखों रुपये का पानी बिल बकाया है। बीएमसी ने पहले पानी बिल के भुगतान को लेकर पहले नोटिस जारी किया गया था और बिल का भुगतान न हो पाने पर बीएमसी ने सरकारी आवास समेत 18 मंत्रियों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया।



मुंबई, 24 जून (हिं.स)। महाराष्ट्र के 18 मंत्रियों समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास ‘वर्षा’ के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बिल बकाए को लेकर कड़ी कार्रवाई की  है। बीएमसी ने वर्षा बंगले और मंत्रियों को ही डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। सीएम फडणवीस के आवास का 07,44,981 रुपये का पानी का बिल बकाया है। वर्षा समेत सभी 18 मंत्रियों के नाम डिफॉल्टरों की सूची में हैं। खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सीएमओ ने कहा है कि बिलों की रकम में भारी अंतर पाया गया था, जिसके कारण पानी के बिलों का भुगतान रोका गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इस मामले की जांच के बाद बिलों का भुगतान किया जाएगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित सरकार के लगभग 18 मंत्रियों के सरकारी आवासों पर लाखों रुपये का पानी बिल बकाया है। बीएमसी ने पहले पानी बिल के भुगतान को लेकर पहले नोटिस जारी किया गया था और बिल का भुगतान न हो पाने पर बीएमसी ने सरकारी आवास समेत 18 मंत्रियों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया।
सीएमओ ने बताया है कि नवंबर 2018 में ही पानी के बिल का भुगतान कर दिया गया था। हालांकि उससे पहले जो बिल का भुगतान किया गया था, उसमें और मई 2019 के बिलों में भारी अंतर पाया गया। बिल की रकम में अंतर पाए जाने के बाद बिल का भुगतान रोक दिया गया था। पिछले साल के पानी के बिलों के साथ ही इस साल का जितना भी भुगतान बीएमसी को किया गया है, उसका रिकॉर्ड खंगाला जा है । अकाउंट क्लियर होते ही बकाये बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण  विभाग की ओर से बीएमसी को पहले ही सूचित किया गया था, फिर भी बीएमसी  ने यह कारवाई की है |
सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो आवास शासकीय निवास स्थान के तहत आता है, वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का भुगतान सरकार के संबंधित विभागों की ओर से होती हैं। यह सतत प्रक्रिया होती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और  पानी आपूर्ति की जवाबदारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका की है। दोनों विभागों की ओर से  बिलों के भुगतान के लिए संपर्क किया जाता है। वर्षा के साथ ही सभी सरकारी निवासस्थानों व राज्य अतिथिगृह का पानी बकाया रकम का भुगतान नवंबर में ही कर दिया गया है, बाकी की रकम का भी भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा।

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