राफेल पर न्यायालय के फैसले से सच्चाई उजागर: नरेंद्र सिंह तोमर
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर (हि.स.)। सरकार ने आज फिर विपक्ष की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग को ठुकरा दी है। संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि राफेल मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लोकसभा में तोमर ने कहा कि पूरा देश उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर चुका है।
उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा को तैयार है| इसलिए विपक्ष सदन चलाने में सरकार का सहयोग करे। उधर, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि राफेल पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार इसके लिए तैयार है।
दरअसल, एक बार के स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा 12.12 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल युद्धक विमान खरीद मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से करने की अपनी मांग दोहराई। सदन में भारी हंगामे और शोरगुल के बीच उन्होंने कहा कि राफेल मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, किन्तु पहले जेपीसी के गठन का लोकसभा अध्यक्ष सरकार को निर्देश दें।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के मोहम्मद सलीम और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने भी सभी मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष की मांग मान कर सदन को सुचारु रूप से चलाना चाहिए। इस बीच सदन में कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, टीडीपी सदस्य अपनी अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे| हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बैठक एक बजे तक स्थगित कर दी।
