पीएम ने ”प्रधानमंत्री आवास योजना” के लाभार्थियों से नमो एप के जरिये की बात
नई दिल्ली, 05 जून (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लाभार्थियों से नमो एप के जरिये बात की। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर के इन लाभार्थियों में अधिकांश वृद्ध आदिवासी महिलाएं थीं। अपने इस संवाद में पीएम मोदी ने योजना की प्रगति पर संतुष्टि जताई और योजना के सफलता की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में मात्र साढ़े 13 लाख घर निर्माण की मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने मात्र चार साल में 47 लाख मकान निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें से 7 लाख घर नई तकनीकी से बनाए जा रहे हैं। हम आवास निर्माण में नवीनतम तकनीक ला रहे हैं, जिससे सस्ते मकान बनाए जा सकें। पिछली यूपीए सरकार के दौरान मात्र 25 लाख घरों का निर्माण किया गया था| एनडीए की हमारी सरकार के मात्र 4 साल में एक करोड़ घरों का निर्माण किया गया। इस तरह से घर निर्माण में हमारी सरकार ने 328 फीसदी की वृद्धि हासिल की है। पहले मकान बनाने के लिए पूववर्ती सरकार ने न्यूनतम समय सीमा डेढ़ साल रखी थी, लेकिन हमने मात्र 12 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ मकान बनाने की और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ बनाने की है। मकानों के आकार 20 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता पहले के 70,000 – 75,000 रुपये की तुलना में बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दी गई है। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने की दिशा में मिशन रूप में काम किया है। सरकार 2022 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, प्रत्येक भारतीय के लिए घर सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना नागरिकों के सम्मान के साथ जुड़ी है और योजना का फोकस महिलाओं, दिव्यांग बहनों औऱ भाइयों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए घर सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री योजना से सभी के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। योजना को मजबूत बनाने के लिए सरकार कौशल विकास की दिशा में काम कर रही है ताकि तेजी से और गुणवत्ता के साथ घरों का निर्माण हो सके। इसके हिस्से के रूप में सरकार ने एक लाख राज मिस्त्री को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त सरकार अनेक राज्यों महिला राज मिस्त्री को भी प्रशिक्षित कर रही है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है।
