केजरीवाल पर भाजपा का वार, सीलिंग पर अध्यादेश की मांग को बताया राजनीतिक ड्रामा
नई दिल्ली, 16 मार्च (हि.स.)। सीलिंग की समस्या के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्ववर्ती कांग्रेस और मौजूदा आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने इस संबंध में दिल्ली सरकार की केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग को गैर-जरूरी करार बताते हुए इस राजनीति ड्रामा करार दिया है। भाजपा के सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में कहा कि केजरीवाल ने जनता को भ्रमित करने के लिए उनके राजकीय यात्रा पर जाने के बाद सर्वदलीय बैठक की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रिम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स का धंधा करने के आरोप को वापस लेने और उनसे माफी मांगने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि कल तक जो चीख-चीख कर सबूत होने की बात कर रहे थे अब चुपके से जाकर माफी मांग आए। अरविंद केजरीवाल को महज एक चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलने पर देश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। ऐसे झूठ बोलने वाले नेता पर दिल्ली कैसे भरोसा कर सकती है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल और मॉनीटरिंग कमेटी की गलतियां आज सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर व्यावसायिक क्षेत्र में सीलिंग की जा रही है। लेखी ने कहा कि हम सभी कानून से बंधे हुए हैं और डीएमसी एक्ट के मुताबिक सीलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल और कांग्रेस की पूर्व सरकार के निकम्मेपन के कारण राजधानी के व्यापारियों को सीलिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग कमेटी के पास चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी कानून के दायरे से बाहर जाकर यदि सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देगी तो भाजपा उसका भी विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 11-ए के तहत तमाम बदलाव के अधिकार दिए गए हैं। इससे सीलिंग की 90 प्रतिशत समस्या का समाधान संभव है। ऐसे में केजरीवाल सरकार द्वारा केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग बेमानी है।
