नई दिल्ली, 05 दिसंबर (हि.स.)। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी। आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह और उसक सदस्यों अजय नारायण झा, आशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अनूप सिंह और सचिव अरविंद मेहता के साथ यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें रिपोर्ट सौंपी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने को हाल ही में मंजूरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2020 तक बढ़ाया है, ताकि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक का अंतिम रिपोर्ट वित्त आयोग प्रस्तुत कर सके।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद 27 नवंबर, 2019 के गजट अधिसूचना के आधार पर 15वें वित्त आयोग को यह अधिकार दिया गया कि वह वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर, 2019 तक सौंप दे। इसके बाद 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि की अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक सौंपे।
उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया था, ताकि वह 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए सुझाव दे सके। राष्ट्रपति की अधिसूचना में आयोग के संबंध में विस्तृत संदर्भ सामग्री दी गई है।
